राज्य के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने गुरुवार को कहा कि संविदा शिक्षकों को अब सरकारी कर्मचारी का दर्जा पाने के लिए योग्यता परीक्षा पास करने के लिए पांच अवसर दिए जाएंगे – तीन ऑनलाइन और दो ऑफलाइन।
मंत्री ने कहा, “मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संविदा शिक्षकों के लिए फिजिकल मोड में दो अतिरिक्त परीक्षा आयोजित करने की मंजूरी दे दी है।” इससे पहले, संविदा शिक्षकों को तीन कंप्यूटर-आधारित परीक्षण देने होते थे। नए फैसले का मतलब है कि संविदा शिक्षकों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा पाने के लिए पांच परीक्षाओं में से कम से कम एक को पास करना होगा।
इस निर्णय में 3.5 लाख संविदा शिक्षक शामिल होंगे, जिन्हें 2007 में राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थानों, साथ ही स्थानीय शहरी निकायों द्वारा विभिन्न सरकारी स्कूलों में नियुक्त किया गया था। पिछले साल 26 दिसंबर को राज्य कैबिनेट ने 3.5 लाख संविदा शिक्षकों को शर्तों के साथ सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी।
भले ही कैबिनेट निर्णय की अधिसूचना की तारीख से संविदा शिक्षकों को उनके वर्तमान वेतन के तहत “विशेष शिक्षक” माना जाएगा, लेकिन उन्हें योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी, अन्यथा वे अपनी नौकरी खो सकते हैं।
2 फरवरी को, शिक्षा विभाग ने घोषणा की कि संविदा शिक्षकों को 26 फरवरी से 13 मार्च के बीच आयोजित होने वाली तीन कंप्यूटर-आधारित योग्यता परीक्षाओं में से किसी एक को पास करके अपनी योग्यता दिखानी होगी।
हालाँकि, संविदा शिक्षकों ने भौतिक मोड में परीक्षा आयोजित करने की मांग करते हुए बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया क्योंकि वे कंप्यूटर से परिचित नहीं थे। मंत्री ने कहा, “मुख्यमंत्री ने शिक्षकों की मांग मान ली है।” उन्होंने संविदा शिक्षकों से नई परिस्थिति में गुमराह न होने की अपील की। चौधरी ने कहा, “कुछ लोग अपने हितों की पूर्ति के लिए आपको कुछ अवांछनीय काम करने के लिए भी उकसा सकते हैं, लेकिन सरकार आपके हितों की रक्षा के लिए काम कर रही है।”