महाराष्ट्र विधानसभा ने मंगलवार को मराठा समुदाय के लिए शिक्षा और नौकरियों में 10% आरक्षण प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण बिल को पारित किया। इस बिल के अनुसार, अब मराठा समुदाय के लोगों को सरकारी नौकरियों और शिक्षा में 10% की आरक्षण मिलेगी। यह फैसला विधानसभा में सर्वसम्मति से हुआ।
मराठा आरक्षण बिल को पेश करने वाले मंत्री एकनाथ शिंदे ने बताया कि यह फैसला मराठा समुदाय के लिए न्यायात्मक है और उन्हें समाज में समानता का अधिकार प्रदान करेगा। इसके लिए आज ही विधानसभा में एक विशेष सत्र का आयोजन किया गया था। अब यह बिल विधान परिषद में पेश किया जाएगा।
मुंबई में इस फैसले को लेकर चर्चा चरम पर है। इस आरक्षण के फैसले से समाज में विभाजन के बारे में भी चर्चा है। कुछ समाज सेनाओं ने इसे समाज में भेदभाव के रूप में देखा है, जबकि अन्य उनकी अधिकारिता का समर्थन कर रहे हैं।
अब विधान परिषद में इस बिल के पास होने के बाद ही यह बिल राज्यपाल की मुहर से अधिकारित होगा। इसके बाद मराठा समुदाय के लोगों को इस आरक्षण का लाभ मिलने लगेगा।