भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की कड़ी कार्रवाई, ला रही नया कानून, क्राइम एंड कंट्रोल एक्ट में होगा संशोधन

नए कानून के अनुसार, भ्रष्टाचार को गंभीर अपराध की श्रेणी में रखकर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। भ्रष्टाचार के अपराधियों पर पांच से सात साल की सजा का प्रावधान है। पहले के कानून में रिश्वत खोरी के अपराध में सजा का प्रावधान था, लेकिन नए कानून में यह सजा और भी कड़ी होगी।

इसके अलावा, राज्य में भ्रष्टाचार से निपटने के लिए तीन-तीन एजेंसियां कार्यरत हैं, जिनमें आर्थिक अपराध इकाई, निगरानी ब्यूरो, और विशेष निगरानी इकाई शामिल हैं। नए कानून के तहत, इन एजेंसियों की शक्तियों को और बढ़ाया जाएगा, साथ ही नई जांच एजेंसी की परिकल्पना भी की गई है।

विधानसभा के चालू सत्र में गृह विभाग के प्रस्तावित नए कानून का मसौदा पेश किया जाएगा, और इसे ध्वनित मत से पारित कराने की पहल सरकार की होगी। यह कदम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण पल माना जा रहा है, जो राज्य के निवासियों के लिए न्याय और समानता की गारंटी है।