सहकारी सेक्टर से जुड़े हर हिस्सेदार के कल्याण के लिए राज्य सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। विभाग किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) धारक किसानों को बिना ब्याज के लघुकालिक कृषि ऋण प्रदान करने की प्रक्रिया में है।
बिहार के आर्थिक रूप से कमजोर किसानों के लिए अच्छी खबर है। जल्द ही, किसानों को राज्य सहकारी बैंकों से ब्याज मुक्त कर्ज़ मिलना शुरू होगा। बिहार सरकार ने मंगलवार को कहा कि यह किसानों को ब्याज मुक्त लघुकालिक कृषि ऋण होगा। पीटीआई समाचार के अनुसार, एक अधिकारी ने कहा कि इस पहल के तहत, किसानों को फसल के बाद के खर्चों को पूरा करने के लिए और कृषि और अन्य संबंधित गतिविधियों की आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऋण प्रदान किए जाएंगे।
सरकार मदद करने का प्रयास कर रही है
समाचार के अनुसार, बिहार सहकारी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने कहा कि सरकार किसानों सहित सहकारी क्षेत्र से जुड़े हर हिस्सेदार के कल्याण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। विभाग किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) धारक किसानों को बिना ब्याज के लघुकालिक कृषि ऋण प्रदान करने की प्रक्रिया में है। प्राथमिक कृषि क्रेडिट सोसाइटी (पीएसीएस) को मजबूत करने के लिए, राज्य सरकार ने उन्हें सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) के रूप में विकसित करने का फैसला किया है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को 300 सामान्य सेवाएं प्रदान करेगा।
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किसानों के लिए कई कदम उठाए गए
पहले से ही 1,000 पीएसीएस को सामान्य सेवा केंद्र के रूप में विकसित करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने इसे 70वीं ऑल इंडिया सहकारी सप्ताह 2023 के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में कहा। इस मौके पर, बिहार सहकारी विभाग मंत्री सुरेंद्र यादव ने कहा कि राज्य में सरकार को सहकारी समितियों के साथ-साथ किसानों के लिए कई कदम उठाए गए हैं। छोटे और सीमांत किसानों का राज्य के समग्र विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है।
मंत्री ने कहा कि हम जल्द ही किसानों के लिए कई प्रोत्साहन लाएंगे। हमारे सहकारी बैंक सतत लाभदायक हैं और खरीद और अन्य सहकारी योजनाओं का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन कर रहे हैं। सरकार के इस निर्णय के बाद, आर्थिक रूप से कमजोर किसानों को खेती में बहुत सहायता मिलेगी।