भागलपुर समेत 5 जिलों में खुलेंगे निगरानी थाने, घूसखोरों पर होगी सीधी कार्रवाई और तुरंत जेल

बिहार सरकार ने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। अब भागलपुर, मुजफ्फरपुर, अररिया, पूर्णिया और कटिहार में अलग से निगरानी थाने (Vigilance Police Stations) खोले जाएंगे। 6 फरवरी को पटना में हुए एक कार्यक्रम में इसकी घोषणा की गई है। इससे पहले इन जिलों के लोगों को भ्रष्टाचार की शिकायत दर्ज कराने या जांच के लिए पटना या मुजफ्फरपुर के चक्कर लगाने पड़ते थे, जिससे समय और पैसा दोनों बर्बाद होता था। अब यह सुविधा स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होने से कार्रवाई तेज होगी।

आम लोगों को क्या होगा फायदा और कैसे काम करेंगे ये थाने?

निगरानी विभाग के अपर मुख्य सचिव Arvind Kumar Chaudhary ने जानकारी दी है कि इन थानों के खुलने से ‘Speedy Trial’ में मदद मिलेगी। इसका मतलब है कि घूसखोरी के मामलों की सुनवाई अब सालो-साल नहीं लटकेगी, बल्कि तय समय के अंदर फैसला आएगा। सरकार ने हाल ही में ‘Zero Tolerance’ नीति के तहत कुछ बड़े बदलाव किए हैं।

• रिश्वत के पैसे की वापसी: अगर कोई व्यक्ति किसी अधिकारी को रंगे हाथ पकड़वाने के लिए ‘Trap’ लगवाता है, तो उस ऑपरेशन में इस्तेमाल हुए पैसे अब सीधे शिकायतकर्ता के बैंक खाते में वापस (Reimburse) कर दिए जाएंगे।
• लोकल शिकायत: सीमांचल और भागलपुर क्षेत्र के लोगों को अब अपनी शिकायत लेकर लंबी दूरी तय करके पटना नहीं जाना पड़ेगा।
• तुरंत रेड: स्थानीय स्तर पर थाना होने से विजिलेंस की टीम को छापेमारी (Raids) के लिए पटना से आने का इंतजार नहीं करना होगा, जिससे सबूत मिटाने का मौका नहीं मिलेगा।

जांच के लिए मिली नई मैनपावर और गाड़ियां

सरकार ने निगरानी अन्वेषण ब्यूरो (VIB) को और ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए संसाधनों में बढ़ोतरी की है। 3 फरवरी को सरकार ने 30 नए Driver Constable के पदों को मंजूरी दी है। इसका मकसद है कि जब भी कहीं रेड करनी हो, तो टीम के पास गाड़ियां और ड्राइवर तुरंत उपलब्ध हों।

विभाग अब नए आपराधिक कानूनों (BNSS/BNS) के हिसाब से काम कर रहा है, जिसका लक्ष्य है कि केस दर्ज होने के 3 साल के भीतर कानूनी प्रक्रिया पूरी हो जाए। इसका असर भी दिखने लगा है, 6 फरवरी को ही विजिलेंस की टीम ने पटना में एक सहायक निदेशक स्तर के अधिकारी को 5 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। नए थानों के पूरी तरह शुरू होने के बाद इस तरह की कार्रवाई में और तेजी आने की उम्मीद है।