झारखंड कैबिनेट ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है, जिसमें राज्य में बिजली की मुफ्त आपूर्ति को बढ़ावा देने का निर्णय लिया गया है। अब झारखंड में 100 की बजाय 125 यूनिट तक की बिजली मुफ्त मिलेगी। यह फैसला राज्य के 29 लाख उपभोक्ताओं को बड़ी सहायता प्रदान करेगा। झारखंड सरकार के इस प्रमुख कदम को मंजूरी मिली है।
मुख्यमंत्री का बयान:
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस संबंध में अपने विचार व्यक्त किए, उनका कहना है कि बिहार में पहले से ही बिजली का दर कम है और इसकी आपूर्ति में ज्यादा पैसा लगता है। इसलिए बिहार में मुफ्त बिजली देने का निर्णय नहीं लिया जा सकता।
महत्वपूर्ण घोषणाएं:
झारखंड सरकार के तर्क से, यह फैसला राज्य के गरीब और आम लोगों के लिए बड़ी सुविधा होगी। उन्होंने बताया कि ऊर्जा विभाग द्वारा लाए गए अन्य उपायों के साथ-साथ, बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगी छूटों की भी सुविधा।
सरकारी प्रोजेक्ट्स:
सरकार ने यह भी घोषणा की है कि 9 हजार सरकारी दफ्तरों में सोलर प्लांट लगाए जाएंगे, जिससे 65 मेगावाट बिजली की आपूर्ति होगी। इसके अलावा, ग्रामीण क्षेत्रों में और सस्ती बिजली की आपूर्ति के लिए भी प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की गई है।
समर्थन और आपूर्ति:
सरकार के तर्क के मुताबिक, इस प्रस्ताव से सरकारी दफ्तरों और उपभोक्ताओं को बड़ी सहायता मिलेगी। इसके अलावा, यह भी सुनिश्चित किया गया है कि बिजली की आपूर्ति और उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखकर उचित समर्थन दिया जाए।