उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि राज्य में सड़कों और पुलों का निर्माण और उनके रख-रखाव पर ध्यान दिया जा रहा है। सरकार ने राज्य के सभी पुलों का हेल्थ कार्ड बनाने का निर्णय लिया है, जिससे पुलों का प्रबंधन सुगम हो सके। इसके साथ ही, नए वित्त वर्ष में चार महत्वपूर्ण एक्सप्रेस-वे का निर्माण कार्य भी शुरू किया जाएगा।
गोरखपुर-सिलीगुड़ी और अन्य एक्सप्रेस-वे के निर्माण का अनुरोध
इन एक्सप्रेस-वे में गोरखपुर-सिलीगुड़ी एक्सप्रेस-वे (519 किमी), रक्सौल-हल्दिया एक्सप्रेस-वे (650 किमी), पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे (बक्सर से पटना होते हुए भागलपुर तक 345 किमी) और पटना-पूर्णिया एक्सप्रेस-वे (215 किमी) शामिल हैं। इन परियोजनाओं के निर्माण कार्य को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा। सरकार ने इन परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध किया है।
विधानसभा में चर्चा और निर्णय
विधानसभा में बिहार विधानसभा में पथ निर्माण विभाग के अनुदान की चर्चा के बाद सरकार ने अपना पक्ष रखा। विपक्ष ने सरकार के उत्तर का विरोध किया, लेकिन उत्तर को ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। इसके साथ ही, विधानसभा अध्यक्ष ने पथ निर्माण विभाग के 5702 करोड़ 80 लाख 56 हजार रुपये का अनुदान मंजूर किया।
पुलों का बेहतर रख-रखाव और हरित क्षेत्र का निर्माण
उप मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्तमान में राज्य में 4-लेन एक्सप्रेस-वे का प्रस्ताव है, जिसे 6-लेन के रूप में विकसित करने के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य में 13,500 पुलों की संख्या को दृष्टिपथ में रखते हुए पुलों के बेहतर रख-रखाव हेतु पुल अनुरक्षण प्रबंधन मार्गदर्शिका तैयार की गई है